मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दि.22 जून रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ऑनलाईन शिक्षण पद्धत सक्तीची नसल्याचे सांगितले होतेे. मुख्यमंत्र्यांनीच कोविड-19च्या प्रादुर्भावामुळे शाळा सुरू करण्यात विलंब होणार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या होणार्‍या शैक्षणिक नुकसानात पर्याय म्हणून ऑनलाइन शिक्षणपद्धतीचा अवलंब कराण्याचा निर्णय घेतला होता.
मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या हजेरीत दिवसेंदिवस घट होत आहे, अशी माहिती गोवा उच्च माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष अनंत पिसुर्लेकर यांनी पत्रकाव्दारे दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी ऑनलाईन पध्दतीचा अवलंब करायला सांगितल्याने सर्व शिक्षकांना त्या पद्धतीने प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरवातही झाली. आणि अचानक काही दिवसांनी असे जाहिर केले जाते, की ऑनलाईन शिक्षणपद्धती सक्तीची नाही.
या वक्तव्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर झालेला असून जे विद्यार्थी मन लावून या शिक्षण पद्धतीत सहभागी होत होते, ते विद्यार्थी आता याकडे दुर्लक्ष करू लागले आहेत.
वर्गात किंवा ऑनलाईन एक विद्यार्थी जरी असला, तरी त्याला ज्ञानदानाचे कार्य करावे हेच शिक्षकांचे कर्तव्य आहे. परंतु या शिक्षणाचा लाभ जर सर्व विद्यार्थांना होत नसेल तर ते समाधानही शिक्षकांना लाभत नाही.
शिक्षकांना शाळेत येणे सक्तीचे केल्याने व बहुतांश शाळेमध्ये नेटवर्कची अडचण असल्याने, जे विद्यार्थी या ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचा प्रामाणिकपणे लाभ घेत होते त्यांचेही नुकसान होत आहे.
या निर्णयातून मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षकांची सतवणूक व मानसिक खच्चीकरण करायचे ठरवले आहे का? असा सवालही पिसुर्लेकर यांनी पत्रकातून केला आहे.