Home | न्युज | गोवा | व्ही पी के अर्बन कॉ ऑपेराटीव्ह बँक वर रेजिस्ट्रार ऑफ कॉ ऑपरेटिव्ह सोसायटी चे निर्बंध. मंथली विथड्रॉवल लिमिट फक्त २०,००० रुपया. बंदी सहा महिन्या साठी राहणार आहे.

व्ही पी के अर्बन कॉ ऑपेराटीव्ह बँक वर रेजिस्ट्रार ऑफ कॉ ऑपरेटिव्ह सोसायटी चे निर्बंध. मंथली विथड्रॉवल लिमिट फक्त २०,००० रुपया. बंदी सहा महिन्या साठी राहणार आहे.

VPK Urban Co-Operative Society

मिळालेल्या माहितीनुसार, चोवकाशित गैरवर्तन केल्याच्या अहवालानंतर राज्य सरकारने गुरुवारी व्ही पी के  अर्बन कॉ ऑपेराटीव्ह क्रेडिट सोसायटी, मर्दोल, पोंडा येथील बँकांमधील कामकाजात गंभीर अनियमितता दर्शविली आणि त्यास सहा महिन्यांच्या प्रारंभिक कालावधीसाठी निर्देशांखाली ठेवले आहे. सहकारी बँकेचे राज्य निबंधक यांनी त्वरित प्रभावीकपणे परिणाम लावून आता व्हीपीके अर्बनवर निर्बंध घातले आहेत.

आता नवीन कायद्या अनुसार संस्थेच्या प्र्यत्येक ठेवीदारांना दरमहा २०,००० रुपये इतकीच काढण्याची मर्यादा राहणार आहे. सोसायटीला कोणतीही नवीन ठेवी स्वीकारण्यास मनाई आहे आणि कर्जाची मंजुरी देण्याचे अधिकार प्रति कर्जदाराला पाच लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित राहील. संचालक मंडळाची बसण्याची फी प्रति सीट १०० रुपये इतकी आहे.

इतर निर्बंधांमध्ये भांडवली खर्चावरील मर्यादा 50,000 रुपये, नवीन शाखा उघडण्यास बंदी, भरतीवरील बंदी आणि पूर्व परवानगीशिवाय 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त नूतनीकरणाच्या खर्चाचा परवानगी शिवाय न करण्याचा समावेश आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च २०१७ पासून ते आतापर्यंत तीन वर्षांच्या कालावधीत बॅंकेत गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आल्याने सहकारी संस्थांचे कुलसचिव विकास गौणेकर यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणले आणि त्यानुसार बँकांवर निर्बंध लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.  

“सहकारी चळवळीच्या दृष्टीने, व्यवसायाचे योग्य व्यवस्थापन करणे आणि सभासदांच्या हितासाठी हानिकारक अशा मार्गाने चालणारी समाजातील कामे रोखण्यासाठी, निर्देश जारी करणे आणि निर्बंध लादणे आवश्यक वाटले,” असे आदेशात म्हणण्यात आले आहे. 

१९९३ मध्ये अस्तित्वात आलेली व्हीपीके अर्बन ही राज्यातील सर्वात मोठी सहकारी पत संस्था आहे ज्यामध्ये सर्वाधिक शाखा आहेत. सोसायटीची ठेवी 700 कोटींच्या घरात आहेत आणि त्यात जवळपास एक लाख भागधारक आहेत.

चौकशी मिळालेयल्या अहवालानुसार 25 लाख रुपयांच्या परवानगी मर्यादेपेक्षा अधिक मंजूर कर्जे, कुलसचिव यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय साडेतीन कोटी रुपयांची जमीन खरेदी, शाखांच्या उद्घाटनासाठी मोठा खर्च, परवानगी शिवाय थकबाकी कर्जदार सदस्यास देण्यात आलेल्या ओटीएसच्या मोठ्या संख्येने (518 प्रकरणे), यात कर्जाच्या योग्य प्रक्रियेचं पालन करण्यात आले नाही. 

अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत व्हीपीके अर्बनची 7,139 डिफॉल्टर खाती आहेत आणि 120.9 कोटी रुपयांच्या थकीत रकमेची नोंद झाली आहे. कर्जाच्या थकबाकीची टक्केवारी 10 टक्के जी विहित निकषांच्या तुलनेत 19.3 टक्के आहे. जमा झालेल्या तोटा सध्या १२..7 कोटी रुपये पर्यंत पोहोचला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आवश्यक असलेल्या 5 टक्क्यांच्या तुलनेत बँकेने सांभाळलेल्या भागभांडवलाची टक्केवारी चार टक्के आहे. राखीव आणि अधिशेष 3.0.33 टक्के आहे, तर ठेवी आणि, 84.३ टक्के कर्ज, तर li 84 टक्के आवश्यकतेच्या तुलनेत १०.४ टक्के इतकी आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top