Home | राजनीती | चिनी लष्कराने ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशाकडे केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष

चिनी लष्कराने ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशाकडे केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष

Girish Chodankar

केंद्रातील मोदी सरकार पापी चिनी लष्कराने ताब्यात घेतलेल्या भारतीय प्रदेशाकडे अजूनही दुर्लक्ष करीत आहे, अशी टीका प्रदेश काँग्रेसाध्यक्ष गिरीष चोडणकर यांनी केली आहे. चिनी फौजांनी गल्वान खोरे, पॅंगोग टीएसओ तळे क्षेत्र, गरम पाण्याचे झरे आणि व्हाय जंक्शनपर्यंत देस्पांग सखल भूक्षेत्र काबीज केले असल्याचे ते म्हणतात. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय प्रदेशावर चीनने अतिक्रमण केलेलेच नाही किंवा चिनी फौजांनी भूप्रदेशावर कब्जा मिळवलेला नाही, असा दावा करून राष्ट्राची दिशाभूल करीत आहे आणि त्यान्वये चीनचा डाव यशस्वी करण्यास हातभार लावत आहे. हा राष्ट्रावर केलेला घोर अन्याय व मोठे दुष्यकृत्य आहे.

चीनची अलीकडील आगळीक सर्वश्रृत असून २०१३ साली वाय जंक्शनपर्यंत देस्पांग भूक्षेत्र काबीज करणे (जे पूर्व काँग्रेस आघाडी सरकारने लढा देऊन माघारी पाठवले होते), २०१४ साली लडाखमधील चुनार येथे पाँयंट ३० आर पोस्ट ताब्यात घेणे (ज्यावेळी अहमदाबाद येथे चीनच्या अध्यक्षांसमवेत झुल्यावर वाटाघाटी करीत नव्हे खेळत होते), २०१७ साली डोक्लाम पठाराचा कब्जा करण्यात आला  आहे. प्रत्येक वेळी चार वेगवेगळ्या ठिकाणच्या चिनी अतीक्रमणाबद्दल प्रश्न विचारताच मोदी सरकार, भाजप मात्र फसवी उत्तरे देऊन देशवासियांचे चित्त विचलित करण्याचे प्रयत्न करीत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.

राष्ट्र हीतासाठी काँग्रेस पक्ष तेच प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारणार आहे हे लक्षात असू द्या, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधानाना चीनबद्दल विशेष आस्था असल्याचे सगळेच जाणतात, गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी चीनचे चारवेळा केलेले दौरे चीनशी त्यांचे जवळचे संबंध असल्याचे संकेत देतात , पाचवेळा चीन दौऱ्यावर जाणारे ते एकमेव पंतप्रधान आहेत याची आठवण चोडणकर यांनी करून दिली आहे.

सगळ्यात चिंताजनक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादाक अशी गोष्ट म्हणजे अलीकडे पंतप्रधानांच्या पीएम केअर्स (खासगी मानल्या जाणाऱ्या) निधीसाठी चीनी कंपन्यांनी दिलेल्या देणग्या. या पीएम केअर्स निधीची घटनात्मक रचना काय आहे, निधी कोठे, कसा खर्च केला जाणार, त्यावर कोणाचे नियंत्रण आहे हे स्पष्ट नाही. हा निधी सार्वजनिक अधिकक्षेत येत नसल्याचे पंतप्रधानाच्या कार्यालयाने जाहीर केले आहे.  थोडक्यात सांगायचे झाल्यास हा निधी पंतप्रधान आपल्या मर्जीनुसार गुप्तपणे वापरणार असून पारदर्शकता, हिशेबी तत्वांना तेथे थारा नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार या वादग्रस्त निधीत २० मे, २०२० रोजी पंतप्रधानांना ९६७८ कोटी रुपये मिळालेले आहेत. जरी भारतीय क्षेत्रात चीनच्या सैनिकांनी घुसखोरी केली तरी चीनी कंपन्यांकडून पंतप्रधानांनी निधी स्वीकारला आहे ही धक्कादायक गोष्ट असल्याचे चोडणकार म्हणाले. 

भारतीय भूक्षेत्रात अतिक्रमण करणाऱ्या चीनमधील कंपन्यांकडून देणगीच्या स्वरुपात पंतप्रधान निधी स्वीकारत राहीले तर चिनी फौजांचे आक्रमण झाल्यास ते देशाला संरक्षण कसे देऊ शकणार ? या प्रश्नाचे उत्तर पंतप्रधान मोदीजींकडून राष्ट्राला अपेक्षित असून ते द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

Scroll to Top