सरकारी विभागाने डिजिटायजेशनला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. महिला व बाल कल्याण संचालनालयाच्या योजना डिजिटायज्ड करण्यात येत आहेत. यातील पाच सामान्य जनतेसाठी आहेत, अशी माहिती महिला व बाल कल्याण खात्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली.
मंत्री विश्वजित राणे यांच्या हस्ते महिला व बाल कल्याण संचालनालयाच्या मुख्य सात योजना गोवा ऑनलाईन या पोर्टलवर लाँच करण्यात आल्या. या कार्यक्रमात महिला व बाल विकास संचालनालयाच्या संचालिका दिपाली नाईक, उपसंचालक ज्योती देसाई, नोडल अधिकारी पल्लवी सांखे व रेवती मजुमदार उपस्थित होत्या.
गृह आधार व लाडली लक्ष्मी योजना देखील डिजिटायज्ड करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या दोन्ही योजनांसाठी अनेक कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या योजना ऑनलाईन उपलब्ध करण्यासाठी थोडा वेळ जाणार आहे. कानाकोपर्‍यातील लोकांपर्यंत या योजना ऑनलाईन पोचण्यात मदत होईल.
देशाने डिजिटायजेशनच्या दिशेने प्रगती करावी असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे विचार आहेत. त्यानुसार काम सुरू आहे. राज्यातील महिलांना डिजिटल इंडिया च्या दृष्टीने पुढे नेण्यासाठी ऑनलाईन सेवा देण्यासाठी पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे मंत्री राणे म्हणाले.
मंत्री राणे पुढे म्हणाले, की ई-सेवे च्या माध्यमातून या सेवा नागरिकांपर्यंत पोचणार आहेत. कोविड महामारीच्या काळात घराबाहेर पडणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे खात्याच्या योजना व विविध सेवा लोकांच्या घरापर्यंत पोचविण्यासाठी डिजिटायजेशनची मदत घेण्यात आलेली आहे. अनेकदा लोक योजनेसाठीचा अर्ज भरून घेऊन येतात परंतू, तो अर्धवट असल्याने त्यांना पुन्हा कार्यालयात यावे लागले. मात्र, ऑनलाईन माध्यमातून हे फारच सोपे होणार आहे. अर्ज मंजूर होताच त्यासंदर्भात नागरिकांना संदेश किंवा इमेलच्या माध्यमातून कळविण्यात येणार आहे.
या सात योजना 1 ऑगस्टपासून ऑनलाईन उपलब्ध असतील. नागरिकांनी घरबसल्या या योजनांसंदर्भातील माहिती, अर्ज व अन्य प्रक्रिया ऑनलाईन करून योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्री राणे यांनी केले.
दिपाली नाईक म्हणाल्या, की संचालनालयाच्या योजनांसाठी नागरिकांना आता वेळ काढून कार्यालयात यायची गरज नाही, तसेच लांब रांगेत उभे देखील रहावे लागणार नाही. लोकांना या सर्व योजना एका क्लिक वर ऑनलाईन उपलब्ध असतील. या कोरोना महामारीच्या काळात योजना ऑनलाईन उपलब्ध करण्याचा निर्णय खुप महत्वाचा ठरणार आहेत, असेही नाईक यांनी सांगितले.